सरकार ने 2015 से विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों के लिए 18 नई चिन्हित कोयला खदानों का आवंटन किया है। इन खदानों से कोयला उत्पादन अभी शुरू होना बाकी है। कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन खदानों में से 11 के लिए स्वीकृत खनन योजना उपलब्ध नहीं है, जबकि शेष सात खदानों के लिए संचयी क्षमता का अनुमान लगभग 42 मिलियन टन प्रति वर्ष बताया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक बार जब खदानें काम करना शुरू कर देंगी और उत्पादन में वृद्धि होगी, तो ये कोयला उत्पादन की उत्कर्षण श्रेणी में गिनी जाएगी।
courtesy newsonair
