प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए गए नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए दस अरब से अधिक रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट को बढ़ा कर 2021 में 60 अरब रूपये कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल पर बल दिया है। इसके तहत अगले पांच वर्ष में चार सौ 52 नए स्कूल बनाए जाएँगे और दो सौ ग्यारह स्कूलों का नवीकरण किया जाएगा।
श्री भाटिया ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्टैंडअप इंडिया स्कीम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने जनजातीय लोगों के बलिदान और योगदान की अनदेखी की। श्री भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लक्ष्य पर बल दिया है।
