मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को पांच हजार रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ऐसा करने वाला दिल्ली पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि जिनके पास 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता की पुष्टि करने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा, वह इसके हकदार होंगे। जल्द ही पात्र व्यक्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली सरकार 1.20 लाख दिव्यांगों को मासिक पेंशन देती है। इसमें वे दिव्यांग शामिल हैं, जिनके पास 42 प्रतिमाह से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। उन्हें हर माह सरकार से 2500 रुपये मासिक मिलता है। अब सरकार ने विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। इस फैसले से 10 हजार दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से बताया गया है कि इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में लगभग 2.44 लाख से अधिक लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से लगभग 9,500 से 10,000 लोग ऐसे हैं, जिन्हें ‘पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स’ कहा जा सकता है। इस समय दिल्ली सरकार 1,20,000 दिव्यांगजनों को पेंशन देती है, जिनकी दिव्यांगता 42 प्रतिशत से अधिक है। उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआइडी कार्ड बनता है, जिससे उन्हें पेंशन का अधिकार मिलता है।
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