मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार देर सांय नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस भेंट में सीएम ने केंद्रीय मंत्री से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान करने का मामला उठाया। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए यह समय की मांग है और हिमाचल को विशेष औद्योगिक पैकेज मिलने से संतुलित विकास संभव होगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहले की तरह परिवहन सब्सिडी योजना को फिर से शुरू करने का भी आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण परिवहन की लागत काफी अधिक है। इससे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक अधोसंरचना विकास परियोजनाओं, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए उदार वित्तीय सहायता देने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) के तहत पूंजीगत सब्सिडी की लंबित राशि जारी करने तथा आईडीएस के तहत लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की सभी मागों और मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह तथा राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थेे। अटल सरकार ने वर्ष 2003 में दस साल के लिए हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था। विशेष औद्योगिक पैकेज वर्ष 2013 तक के लिए था, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा सरकारों के दबाव में तत्कालीन केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 में विशेष औद्योगिक पैकेज समाप्त कर दिया था।
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