मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और केंद्र से जुलाई से नवंबर तक, यानी राज्य में सेब उत्पादन के महीनों के दौरान सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने ऑफ-सीजन आयात को हतोत्साहित करने के लिए अन्य महीनों में सेब पर आयात शुल्क को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की भी सिफारिश की। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री सुखु ने हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती में लगे लगभग 2.5 लाख किसानों की चिंताओं को उजागर किया , इस बात पर जोर देते हुए कि सेब राज्य के कुल फल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हैं और लगभग 4,500 करोड़ रुपये की वार्षिक आय उत्पन्न करते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह उनसे मुलाकात कर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आए बागवानों के मुद्दे को तुरंत उठाया है। उन्होंने वित्त मंत्री के समक्ष भी यह मामला उठाया और शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें सेब पर आयात शुल्क में कमी को लेकर राज्य के सेब उत्पादकों की चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में सेब का आयात लगभग ढाई गुना बढ़ गया है और मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें और वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड से सेब आयात करने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से अगस्त के बीच होता है, जिस दौरान 25 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि अन्य महीनों में पहले की तरह 50 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुक्त व्यापार समझौते न केवल मौसमी सेब के व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे बल्कि राज्य में कोल्ड स्टोरेज में रखे सेब की कीमतों और ऑफ-सीजन व्यापार को भी प्रभावित करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभाष सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर बैठक में उपस्थित थे।
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