ई-टैक्सी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ई-टैक्सी की खरीद पर युवाओं को 50% सब्सिडी देगी। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी देने का फैसला रोजगार बढ़ाने और ग्रीन पहल के प्रोत्साहन के लिए किया गया है। पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट जारी किए जाएंगे।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 23 साल से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी और ई-बसों की खरीद के लिए बिना गारंटी वाले लोन पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी योजना की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सब्सिडी देने का फैसला रोजगार बढ़ाने और ग्रीन पहल के प्रोत्साहन के लिए किया गया है। इस योजना के तहत ई-टैक्सी (e-Taxi) की खरीद में 20 लाख रुपये की लागत आने पर राज्य सरकार 10 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। इन ई-टैक्सी को अलग-अलग सरकारी विभागों की सर्विस में लगाया जाएगा। इस तरह राज्य सरकार 40,000 रुपये की मासिक आय सुनिश्चित करेगी। पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट जारी किए जाएंगे।
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