मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चौदह खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य-एम.एस.पी. में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल के लिए आठ सौ बीस रुपये प्रति क्विंटल, रागी के लिए पांच सौ छियानबे रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए पांच सौ नवासी रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए पांच सौ उनासी रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे में दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनसे यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत और तेल आयात में कमी आएगी। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत तीन हजार तीन सौ निन्यान्बे करोड़ रुपये है और इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने डिजाइन-निर्माण-वित्त-संचालन-हस्तांतरण मोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 पर आंध्र प्रदेश में तीन हजार छह सौ 53 करोड रुपये से अधिक की लागत से एक सौ आठ किलोमीटर से अधिक लंबाई के 4-लेन बडवेल–नेल्लोर गलियारे के निर्माण को मंजूरी भी दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत ब्याज छूट को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
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