प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA)-कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस (CASGC) 2024 के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर शामिल हुए। इस सम्मेलन में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ एशिया-प्रशांत, अफ्रीका और कैरेबियन में राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर शामिल हुए। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की कानूनी हितधारकों में बातचीत के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य करता है।
मीडिया की माने तो, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस (CASGC) 2024 के उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम कहते है कि, 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना 20वीं सदी के दृष्टिकोण से संभव नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस (Commonwealth Attorneys and Solicitors General Conference) 2024 के उद्घाटन समारोह में कही। इस कॉन्फ्रेंस का विषय “न्याय वितरण में सीमा-पार चुनौतियां” था।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत को औपनिवेशिक काल से एक कानूनी प्रणाली विरासत में मिली है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, हमने इसमें कई सुधार किए हैं। भारत ने औपनिवेशिक काल के हजारों अप्रचलित कानूनों को हटा दिया। इसके आगे उन्होंने कहा, 21वीं सदी की चुनौतियों से 20 वीं सदी के दृष्टिकोण के साथ नहीं लड़ा जा सकता। दृष्टिकोण में पुनर्विचार, पुनर्कल्पना और सुधार की जरूरत है। भारत भी कानूनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। 3 नए कानूनों ने 100 साल से अधिक पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानूनों को बदल दिया है।”
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, “कभी-कभी, एक देश में न्याय सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देशों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। जब हम सहयोग करते हैं, तो हम एक-दूसरे के सिस्टम को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बेहतर समझ अधिक तालमेल लाती है। यह तालमेल बेहतर और तेज न्याय वितरण को बढ़ावा देता है।”
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