मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 21 और 22 जनवरी को एंटी-चिट्टा (मिलावटी हेरोइन) ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभाओं में ‘चित्त’ से संबंधित जानकारी की समीक्षा की जाएगी और ‘चित्त’ के आदी स्थानीय युवाओं के पुनर्वास सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इन ग्राम सभाओं में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे। एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रत्येक पंचायत बैठकों के दौरान चित्त से संबंधित गतिविधियों का विस्तृत मानचित्रण भी करेगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘चित्त’ और अन्य मनोरोगी दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान पहले से ही चल रहे हैं। इस पहल के तहत, प्रीमियर लीग की तर्ज पर राज्य भर में चिट्टा विरोधी जागरूकता खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन टूर्नामेंटों में कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल के मैच होंगे और ये ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विजेता टीमों को मुख्यमंत्री द्वारा नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार चिट्टा तस्करी और इसकी आपूर्ति की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि चिट्टा तस्करों की संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यपुस्तकों में ‘चित्त’ के हानिकारक प्रभावों पर एक अध्याय शामिल किया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायत प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों को पंचायत स्तर की नशामुक्ति समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और महिला स्वयं सहायता समूहों (महिला मंडलों) को भी ‘चित्त’ के विरुद्ध अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।
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