मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, देश में क्रेडिट कार्ड की डिमांड में जोरदार इजाफा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके मुताबिक दिसंबर, 2019 से पिछले पांच साल में क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी से अधिक होकर लगभग 10.80 करोड़ हो गई है। हालांकि इस दौरान डेबिट कार्ड की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर रही है। आरबीआई के रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर, 2024 के अंत में क्रेडिट कार्ड की संख्या दिसंबर, 2019 की तुलना में दोगुना से अधिक होकर लगभग 10.80 करोड़ हो गई। दिसंबर, 2019 में 5.53 करोड़ क्रेडिट कार्ड प्रचलन में थे। इसके उलट डेबिट कार्ड की संख्या अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जो दिसंबर, 2019 के 80.53 करोड़ से मामूली बढ़कर दिसंबर, 2024 में 99.09 करोड़ से थोड़ी अधिक हो गई है। पिछले दशक में भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ा है। कैलेंडर वर्ष 2013 में 772 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 222 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए थे, और यह 2024 में संख्या के लिहाज से 94 गुना बढ़कर 20,787 करोड़ लेनदेन और मूल्य के लिहाज से 3.5 गुना बढ़कर 2,758 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिसंबर, 2024 की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘पिछले पांच वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान लेनदेन की मात्रा के लिहाज से 6.7 गुना और मूल्य के लिहाज से 1.6 गुना बढ़ा। यह पिछले पांच साल में डिजिटल भुगतान की मात्रा के लिहाज से 45.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और मूल्य के लिहाज से 10.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।’’ आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो दूसरे देशों के साथ फास्ट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लिंक करने के जरिए क्रॉस बार्डर पेमेंट में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आरबीआई ने कहा, ऐसे लिंकेज के जरिए क्रॉस-बार्डर रेमीटेंस पेमेंट में हाई कॉस्ट, लो स्पीड, लिमिटेड एक्सेस और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के PayNow को फरवरी 2023 में लिंक किया गया था।
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