CM डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में “द्वितीय राष्ट्रीय राज्य खनन मंत्रियों के सम्मेलन” का किया उद्घाटन

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Source: @DrMohanYadav51
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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल में आयोजित “द्वितीय राष्ट्रीय राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन” कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। दीप प्रज्ज्वलन समारोह की शुरुआत हुई, जिसमें कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी एवं अन्य राज्यों के खनन मंत्रीगण उपस्थित रहे। खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य खनन मंत्रियों को सम्मानित किया। बता दें कि, सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में रणनीतिक अन्वेषण, टिकाऊ प्रथाओं और तकनीकी प्रगति को संबोधित करना है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागीय टीम के साथ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा भारत में 29 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अवॉर्ड प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और संपदा की भूमि मध्यप्रदेश में देशभर के अलग-अलग सेक्टर से आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वे यह मानते रहे हैं कि माइनिंग विभाग काजल की कोठरी है। इसमें न जाने क्या होता होगा और कार्यक्रम में शामिल होने तक यही सोचता रहा लेकिन केंद्रीय खनन विभाग की प्लानिंग के बारे में जानकारी मिलने पर भरोसा हुआ है कि पारदर्शिता का काम तेज हुआ है। भारत सरकार का खनन एजेंसियों को जोड़ने के लिए शुचिता को बढ़ाने का काम है। इस तरह के मामलों में सरकारों को आरोप से बचाने का काम केंद्र सरकार की नीतियां कर रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि माइनिंग सेक्टर में खनन की अलग-अलग संभावनाओं की तलाश कर केंद्रीय खनन विभाग ने एमपी समेत अन्य राज्यों को विकास के अवसर दिए हैं। उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है, स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है। सीएम यादव ने कहा कि ये जो हमारे मध्यप्रदेश को परमात्मा का दिया सम्पदा का वरदान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में लीथियम मिला है और इससे भारी डेवलपमेंट की संभावना बनी है। एमपी में भी लीथियम की तलाश के लिए एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकार काम करेगी।

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