मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह अमित शाह ने कहा कि सीमावर्ती गांवों और दिल्ली के बीच की दूरी बेशक काफी ज्यादा हो लेकिन वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम दिलों की दूरी घटाने में मददगार साबित हो रहे हैं। शाह ने वाइब्रेंट विलेज के विशेष अतिथियों से मुलाकात के दौरान कहा कि जब तक देश के गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, वाइब्रेंट विलेज के पंच और सरपंच अपने परिवारों के साथ भारत सरकार के विशेष अतिथि के तौर पर कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के साक्षी बनेंगे। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इन विशेष अतिथियों की मेजबानी कर रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन विशिष्ट अतिथियों के साथ संवाद के दौरान शाह ने कहा कि पीएम मोदी का मानना है सीमा पर स्थित गांव देश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव है। पहले इन सीमावर्ती गांवों में मूलभूत सुविधाएं न होने से यहां से पलायन होता था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में 19 सीमावर्ती क्षेत्रों के तीन हजार गांवों को कवर किया जा रहा है और ये कार्यक्रम 10 सालों में पूरे होंगे। योजना के पहले चरण में 662 गावों को कवर किया जा रहा है जिनकी कुल आबादी 1,42,000 है और सरकार इस पर 4800 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च आजादी के 70 वर्षों में हुआ, उसके दोगुने से भी ज्यादा मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में किया।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, सीमावर्ती गांवों से आए विशेष अतिथियों ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। 27 जनवरी को वे भारत पर्व में भाग लेंगे। इन विशेष अतिथियों को 27 जनवरी को होने वाली एनसीसी कैडेटों की पीएम रैली देखने के लिए भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के पंच, सरपंच और उनके साथ आए लोग प्रधानमंत्री के मेहमान हैं और उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस मौके पर पृथ्वीविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू, सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे।
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