आज राजभवन में जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य और आयुष विभाग की उच्चस्तरीय बैठक हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक में उप मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, जनजातीय कार्य मंत्री, आयुष, उच्च शिक्षा मंत्री, जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव जनजातीय कार्य, अपर मुख्य सचिव और राज्यपाल के प्रमुख सचिव मौजूद रहे। इस बैठक में राज्यपाल ने निर्देश दिए है कि, प्रत्येक जिले के सिविल अस्पताल में सिकल सेल रोग वार्ड बनाया जाए, रोगी बच्चों के प्रभावी उपचार के लिए वार्ड में प्रयास किये जाने चाहिए।
वर्ष 2047 के बाद कोई बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले : राज्यपाल
मीडिया की माने तो, मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि, वर्ष 2047 के बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जाँच और पुनर्वास के कार्य तीव्र गति और नियोजित रणनीति के अनुसार किये जाए। प्रभावी परिणामों के लिए कार्यों की पहुँच अंतिम कड़ी तक हो, यह भी सुनिश्चित किया जाये। वाहक और रोगी के चिन्हांकन के साथ ही जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रदान किये जाये। आगे राज्यपाल पटेल ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सिकल सेल रोग उन्मूलन प्रयासों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे है, जिसका उल्लेख वह अपने सार्वजनिक उद्बोधनों में भी करते है।
उन्होंने कहा कि देश को सिकल सेल रोग मुक्त बनाने के लिए गठित मिशन की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के शहडोल जिले से की है। इस तरह उन्होंने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में प्रदेश के कार्यों को पूरे देश में प्रसारित किया है। प्रदेश का दायित्व है कि वह सिकल सेल उन्मूलन के कार्यों में देश का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जरूरी है कि सिकल सेल रोग उपचार और पुनर्वास प्रयासों के संबंध में आम जन की जागृति और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं को और अधिक संवेदनशील बनाने के कार्य भी किये जाए। वाहक और रोगी दोनों को पोषण, खान-पान, व्यायाम और जीवन शैली के संबंध में जानकारी दी जाये। उन्होंने इस कार्य में जन प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता पर भी विशेष बल दिया है।
राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य और आयुष विभाग राजभवन में आयोजित समीक्षा बैठक में चर्चा करते हुए। pic.twitter.com/pSlEc01ZCO
— Governor of Madhya Pradesh (@GovernorMP) January 29, 2024
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