मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छठी बार समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। समन को लेकर एजेंसी खुद कोर्ट गई हुई है। इडी कोर्ट के फैसला का इंतजार करे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए छठी बार समन जारी किया था और 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले भी ईडी पांच समन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज कर दिया था।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज भी आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे। आप प्रमुख को ईडी ने छठा समन भेजते हुए 19 फरवरी को पेशी के लिए बुलाया था। हालांकि आप का कहना है कि ईडी के ये समन गैरकानूनी हैं। मीडिया की माने तो आप के मुताबिक, ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में लंबित है। इस मामले में ईडी खुद कोर्ट गई है। ऐसे में बार- बार समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फ़ैसले का इंतज़ार करे।
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