केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि, “लोगों की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे। साथ ही इससे PACS को विभिन्न सेवाएँ जैसे Direct Benefit Transfer (DBT), Interest Subvention Scheme (ISS), फसल बीमा योजना व खाद, बीज आदि इनपुट प्रदान करने के लिए एक नोडल सेंटर बनने में भी मदद मिलेगी। इसी कड़ी में आज मोदी कैबिनेट ने लगभग 63000 PACS के कंप्यूटरीकरण करने का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। PACS सहकारिता क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और इसका कंप्यूटरीकरण इस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।”
गृहमंत्री अमित शाह ने इसी संदर्भ में कहा कि, “₹2516 करोड़ से 63000 PACS का कंप्यूटरीकरण किया जायेगा, जिससे लगभग 13 करोड़ छोटे व सीमांत किसान लाभांवित होंगे। इस डिजिटल युग में PACS कंप्यूटरीकरण का निर्णय इनकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता व कार्यक्षमता को बढ़ाएगा व multipurpose PACS की एकाउंटिंग में भी सुविधा होगी।”
उन्होंने कहा कि, “सहकारिता मंत्रालय का गठन हो या उसके बाद इस क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में लिए गये सभी निर्णय, यह बताते हैं कि पीएम नरेन्द्र मोदी जी का ‘सहकार से समृद्धि’ मात्र एक वाक्य नहीं है बल्कि सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मोदी जी का अटूट संकल्प है।”
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