मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई है। चार जून को मतगणना होंगे। इस बीच रविवार को विपक्षी इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने कई मुद्दों पर अपनी बात आयोग के समक्ष रखी। चर्चा के बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि आयोग ने हमारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुना है। इंडी गठबंधन के अलावा, भाजपा नेताओं ने भी आयोग से मुलाकत कर चर्चा की।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग के साथ बैठक में इंडी ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि ईसीआई को चार जून को मतगणना प्रक्रिया के लिए स्पष्ट और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। इसके अलावा, इंडी गठबंधन ने कई और सुझाव आयोग को दिए हैं, जिसमें डाक मतपत्रों की गिनती पर स्पष्टीकरण, सीसीटीवी की निगरानी में नियंत्रण इकाइयों की सुरक्षित आवाजाही, नियंत्रण इकाइयों पर तारीख/समय की पुष्टि करना, मतदान शुरू/समाप्त होने का समय सुनिश्चित करना, मतगणना एजेंटों के लिए पर्चियां, टैग और विवरण निर्दिष्ट करना आदि सुझाव शामिल हैं। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करना और उसके नतीजे पहले घोषित करना बहुत जरूरी है। सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी है। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी कहा कि मतगणना के दिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए। इसका पालन किया जाना चाहिए।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भाजपा के भी एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने विशेष वर्ग द्वारा बार-बार भारतीय चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश पर चिंता जताई। वित्त मंत्री सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गोयल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मतगणना प्रक्रिया में लगे हर अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के सूक्ष्मतम विवरणों से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। सभी चुनाव आयोग प्रोटोकॉल का पूरी लगन से पालन करना चाहिए।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने आयोग से कहा है कि मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनाव प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसमें हिंसा और अशांति के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए निगरानी और सुरक्षा उपायों को बढ़ाना शामिल है। हमने मांग की कि चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने के कथित प्रयासों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
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