मीडिया सूत्राें द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जल संकट से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने 31 मई को दायर याचिका में अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को निर्देश दे कि वे पानी की कमी से जूझ रही देश की राजधानी के लिए एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ें। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर याचिका डाली थी। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतरिक्त पानी देने की याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया था कि भीषण गर्मी में दिल्ली की पानी की जरूरत बढ़ गई है।
जानकारी के लिए बता दें कि, याचिका में ये भी कहा गया था कि देश की राजधानी की जरूरत पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा दिल्ली की दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने भी इस बाबत केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में आतिशी ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की थी। उन्होंने केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्र शेखावत को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी हो रही है। हरियाणा से कम पानी आ रहा है। दिल्ली वालों को हीट वेव में ज्यादा पानी की ज़रूरत है। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में केंद्र सरकार से हरियाणा या उत्तर प्रदेश से दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की थी।
पानी को लेकर CM केजरीवाल ने की थी BJP से अपील
सूत्रों की माने तो, दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि BJP भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और यूपी सरकार से बात कर के दिल्ली को पानी दिलाएं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि ये राजनीति का नहीं मिलकर काम करने का समय है। उन्होंने कहा था कि इस भीषण गर्मी में दिल्ली में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है और जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था, उसमें भी कमी कर दी गई है। हम सबको मिलकर इसका हल निकालना है।
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