मीडिया सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने जांच के दौरान अनियितताएं मिलने जाने के बाद 826 करोड़ रुपये के सरकारी अनुबंधों को रद्द कर दिया है। राजद की भागीदारी वाली पिछली महागठबंधन सरकार में ये 350 ठेके ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए दिए गए थे। राज्य के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) मंत्री नीरज कुमार सिंह ने बताया कि विभागीय जांच से पता चला कि राज्य में पिछली सरकार के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़े 350 ठेकों के आवंटन में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। ये ठेके हैंडपंप, मिनी जलापूर्ति व्यवस्था आदि की स्थापना से संबंधित थे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पीएचईडी मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें ठेकों को रद्द करने का फैसला किया गया।
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार में पीएचईडी मंत्री नीरज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विभाग ने गहन जांच के लिए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद हाल ही में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई और बाद में रद्द करने का आदेश जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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