मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। सरकार प्री-प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। राज्य मंत्रिमंडल ने 2 महीने पहले ही इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। अब शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षकों की यह भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जाएगी। चयनित शिक्षकों को सरकार साल में केवल 10 महीने का ही वेतन देगी। इनके लिए महीने का 10,000 मानदेय तय किया गया है चूंकि भर्ती आउट सोर्स आधार पर होगी। इसमें कमीशन व अन्य चीजों को काटकर हाथ में केवल 7000 ही आएगा। स्कूलों में 2 महीने छुट्टियां होती है, इस अवधि का इन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। भर्ती के लिए दसवीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के पास एनटीटी या अर्ली चाइल्ड हुड केयर एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के पास एक साल का डिप्लोमा है वह भर्ती के लिए अपात्र होंगे। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नियमों के तहत ही यह भर्ती की जाएगी। प्रदेश में ज्यादातर के पास एनटीटी का एक साल का ही डिप्लोमा है। भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच तय की गई।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में इनकी भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के माध्यम से की जाएगी। विभाग अलग से कॉरपोरेशन को भर्ती शुरू करने के लिए आदेश जारी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन एनटीटी भर्ती के लिए एजेंसी हायर करेगा। एनटीटी की भर्ती पूर्व भाजपा सरकार के समय से लटकी हुई थी। पूर्व सरकार ने भी कई बार कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया, लेकिन योजना सीरे नहीं चढ़ पाई,क्योंकि हिमाचल में ज्यादातर ने एक वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, जबकि एनसीटीई के अनुसार, एनटीटी के लिए दो वर्षीय डिप्लोमा जरूरी है। चुनावी आचार संहिता लगने से पहले पूर्व सरकार ने आनन-फानन में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मगर सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य सरकार ने इसकी प्रक्रिया को रोक दिया। अब सरकार ने नए सिरे से इनकी भर्ती नियम व शर्तें तय की है।
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