मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों व सदस्यों को नियमित बैठक कर लंबित मामलों को मेरिट के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी बैठकें की जाएं, जिससे जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। शिकायतों का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जाए। प्रत्येक बैठक से संबंधित कार्यवृत्त अवश्य तैयार करें, ताकि नीति निर्धारण के समय इसकी सहायता ली जा सके। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयोग के पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसहर, थारू, चेरो, सहरिया आदि जनजातियों को स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सड़क कनेक्टिविटी, राशन कार्ड सहित सभी प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। टीमें बनाकर पहले चरण में मंडल और दूसरे चरण में जिला स्तर पर भ्रमण कर समाज के लोगों से संवाद बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही निशुल्क कोचिंग की समीक्षा करे। छात्रावासों का भ्रमण कर वहां साफ-सफाई व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कराए और विद्यार्थियों से संवाद बनाकर उनकी मनोस्थिति का आकलन करे। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों के साथ कोई घटना घटित होने पर प्रशासन से समन्वय बनाकर आयोग उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराए। आयोग के कार्यालय में एक उचित मैकेनिज्म बनाकर कार्य किया जाए। पदाधिकारियों के बीच कार्य का उचित वितरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोल, सहरिया व थारू सहित लगभग सभी जनजाति परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.86 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के बच्चों की स्कालरशिप में कई गुणा वृद्धि की गई है।
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