मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कल पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले पेसा मोबिलाईजर्स का मानदेय 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करने के निर्णय के लिए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के संकल्प अनुसार यह कार्यवाही पूर्ण हुयी है।
उल्लेखनीय है कि पेसा एक्ट जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी मोबिलाइजर्स का दायित्व पेसा एक्ट के संबंध में मुख्यमंत्री के संदेश को गाँव-गाँव तक पहुँचाना है। पेसा एक्ट के क्रियान्वयन में मोबाइलाइजर की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। गाँव में आपसी छोटे-मोटे विवादों को निपटाने में पेसा मोबिलाइजर्स की भूमिका का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में 5133 पेसा ग्राम पंचायतों में वर्तमान में 4665 पेसा मोबलाईजर्स कार्यरत है। यह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है।
राज्य सशक्त समिति ने पेसा मोबलाईजर का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार पंचायतराज मंत्रालय को भेजा गया था। केन्द्र सरकार ने कुल राशि 49.28 करोड़ रूपये केन्द्रीय सशक्त समिति के माध्यम से वार्षिक कार्य-योजना वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित किया जाकर आवंटित किया गया है।
News Source: mpinfo.org
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