मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में नई खुलने वाली और शेष राशन की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला राशन विक्रेताओं का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन शीघ्र होगा। विभागीय मंत्री ने शत-प्रतिशत सस्ता खाद्यान्न वितरण कर रहे राशन विक्रेताओं को राहत देते हुए कहा कि उन्हें दुकान खोलने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रेखा आर्या ने राशन विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर विक्रेताओं और अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रदेश के राशन डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं को सुनने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि शत-प्रतिशत राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इस संबंध में विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव न बने, इसके लिए खाद्य आयुक्त को आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए। खाद्य मंत्री ने कहा कि बायोमीट्रिक व्यवस्था को निरंतर हाईटेक किया जा रहा, ताकि सुदूर पर्वतीय जिलों में भी यह व्यवस्था कारगर हो। अधिकारियों को शत-प्रतिशत आनलाइन राशन वितरण व्यवस्था के लिए को 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि राशन विक्रेताओं को जून माह तक लाभांश दिया गया है। शेष लाभांश व भाड़े के भुगतान की धनराशि के संबंध में केंद्र सरकार को अवगत कराया जा चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशि के शेष भाग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई व आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
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