मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बंगाल और झारखंड के बीच आलू की आपूर्ति को लेकर चल रहा अंतर राज्यीय विवाद मंगलवार को संसद में उठा। हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की आलू की खेप पर बंगाल की नाकेबंदी से लोगों को परेशानी हो रही है। इस कदम की आलोचना करते हुए इसे अंतर राज्यीय व्यापार नियमों का उल्लंघन और गरीबों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मामला बताया। बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों को आलू की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे झारखंड के बाजारों पर गहरा असर पड़ा है। झारखंड पूरे साल आलू की कम से कम 60 प्रतिशत खपत के लिए बंगाल पर निर्भर है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को इस मुद्दे पर बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से बात करने का निर्देश दिया। उन्होंने एक-दूसरे से बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। प्रतिबंध अभी भी जारी है। यह मुद्दा सोमवार को बंगाल विधानसभा में भी उठा, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिबंधों का बचाव किया। संसद की एक स्थायी समिति ने मंगलवार को कहा कि सरकार को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए एक कार्ययोजना बनानी चाहिए, क्योंकि सभी आतंकी नेटवर्क और सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करके ही भारत में आतंकवादी हमलों को रोका जा सकता है। लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में विदेश मामलों की स्थायी समिति ने कहा कि भारत को पड़ोसी देशों में आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए समन्वित वैश्विक प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति ने कहा कि हमारी इच्छा है कि पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों और विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संबंधों को उजागर करने के लिए सरकार को हर मंच पर अपना राजनयिक प्रयास जारी रखना चाहिए। समिति ने देश में आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत की जमीनी सीमाओं और समुद्री मार्गों को मजबूत करने का भी आह्वान किया। समिति ने कहा कि भारत में आतंकवाद की समस्या काफी हद तक सीमा पार से प्रायोजित है।
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