डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज संस्थानों के कामकाज को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना- एमएमपी लागू कर रहा है। यह जानकारी आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, पंचायती राज राज्य मंत्री, कपिल मोरेश्वर पाटिल ने दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को ई-पंचायत- एमएमपी के तहत पंचायती राज संस्थानों के लिए ई-ग्रामस्वराज एपलिकेशन लॉन्च की। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योजना या बजट, लेखा, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन और ऑनलाइन भुगतान जैसे पंचायत कामकाज के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग चरणबद्ध तरीके से इस परियोजना को देश की सभी ग्राम पंचायतों में वाई-फाई या फाइबर टू द होम सहित किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू कर रहा है। इस माह की 16 तारीख तक देश में परियोजना के तहत कुल एक लाख 76 हजार 793 ग्राम पंचायतों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए मूलभूत सुविधाएं दी जा चुकी है. श्री पाटिल ने कहा कि परियोजना को अगले वर्ष अगस्त तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
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