मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभा में 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी अन्य बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है और बजट का उद्देश्य सभी को समावेशी विकास के रास्ते पर लेकर चलना है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि यह बजट ‘विकसित भारत’ की आकांक्षाओं से प्रेरित है और विकास को गति देने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी। उन्होंने घोषणा की कि मखाना के उत्पादन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्देश्य कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधारों सहित छह क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है।
उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा के लिए कृषि, एम.एस.एम.ई, निवेश और निर्यात जैसे चार पावर इंजन हैं। वित्त मंत्री ने कपास उत्पादकता के लिए एक मिशन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में तीन बंद पडे यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट को विशाल नेटवर्क के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में फिर से स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा तथा क्रेडिट तक पहुंच में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा।
इससे अगले पांच वर्षों में डेढ लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. को सावधि ऋण बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में दो करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए केंद्रित योजनाएं लागू की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि भारत को खिलौना निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना लागू की जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी, तथा मेक इन इंडिया के अंतर्गत देश में कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एआई शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में कैंसर केंद्र और कैंसर के इलाज के लिए डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक करोड़ गिग कर्मियों की सहायता के लिए आई.डी कार्ड की व्यवस्था करेगी। वित्त मंत्री ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2028 तक जल जीवन मिशन के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करेगी। 20 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
