संसद ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे बिना किसी विरोध के स्वीकृति दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में खिलाड़ियों, सहायक कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने का प्रावधान किया गया है। इस समय, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी-नाडा मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने के नियमों को लागू कर रही है। नाडा की स्थापना संस्थान के रूप में की गई है। डोपिंग रोधी विधेयक में नाडा को वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक इस निकाय का अध्यक्ष होगा। विधेयक में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और डोपिंग रोधी नियमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए खेलों में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है। यह बोर्ड डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन पर दंड के तौर-तरीके तय करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासन समिति का गठन करेगा।
राज्यसभा में विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुए युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने तथा खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि पहले यह विधेयक व्यापक विचार विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था और अब नए विधेयक में समिति की ज्यादातर सिफारिशें समाहित कर ली गई हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत अमरीका, चीन, आस्ट्रेलिया और जापान सहित कुछ प्रमुख देशों के समूह में शामिल हो गया है, जहां डोपिंग रोधी अपने कानून हैं। उन्होंने कहा कि इस समय देश में एक राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला काम कर रही है और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में विभिन्न राज्यों में ऐसी अधिक से अधिक जांच प्रयोग शालाएं स्थापित की जाएंगी।
चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के दीपेंदर हुड़्डा ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यकता है। उन्होंने खेलो इंडिया के लिए सरकारी प्रयासों की भी सराहना की। श्री हुड्डा ने खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।
तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर सांतनु ने ठोस प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राष्ट्रीय बोर्ड स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। डीएमके नेता एन.आर. इलेंगो ने कहा कि विधेयक पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता है और इस पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें ली जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय हित में है। श्री सिंह ने खेलों के लिए बजटीय आवंटन के मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तीन हजार करोड़ रुपये का आवंटन पर्याप्त नहीं है।
मनोनीत सांसद पी.टी. ऊषा ने कहा कि देश 2014 के बाद से खेलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खान-पान और श्रेष्ठ कोचिंग सहित बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर डी.पी. वत्स ने कहा कि मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया।
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