मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने कहा है कि डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 270 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के 6 हजार 699 मामले और वित्त वर्ष 2023-24 में 1 हजार 470 करोड़ से अधिक राशि के 39 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी के खतरे से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं।
उन्होंने कहा कि आरबीआई ने वेब और मोबाइल ऐप चुनौतियों से निपटने के लिए फरवरी 2021 में डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण से संबंधित निर्देश जारी किए। इनमें बैंकों को इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान आदि जैसे विभिन्न भुगतान चैनलों के लिए सुरक्षा नियंत्रण के एक सामान्य न्यूनतम मानक को लागू करने का निर्देश दिया गया है। श्री चौधरी ने यह भी कहा कि यूपीआई लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए एनपीसीआई ने मोबाइल नंबरों और उपकरणों के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के माध्यम से दो-कारक प्रमाणीकरण, दैनिक लेनदेन की सीमा और उपयोग के मामलों पर सीमाएं निर्धानित की हैं तथा अंकुश लगाया है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
