मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सर्दियों में पराली जलाने की घटना को कम करने के लिए एक संसदीय समिति ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की तरह धान के अवशेषों के लिए भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है।
कल राज्यसभा में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में अधीनस्थ विधान समिति ने सुझाव दिया कि इसके लिए पराली की प्रति इकाई मूल्य की समीक्षा होनी चाहिए और खरीफ फसल के मौसम से पहले वार्षिक आधार पर इसे अधिसूचित किया जाना चाहिए।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
