मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केन्द्र सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के लिए एक योजना से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसके तहत मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे अनाज का उपयोग करने के लिए मौजूदा गन्ना आधारित फीडस्टॉक इथेनॉल संयंत्रों को बहु-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित किया जाएगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संशोधित योजना के तहत, सरकार उद्यमियों को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष या बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए ब्याज दर के 50 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। सरकार पूरे देश में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को लागू कर रही है। कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2025 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।
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