मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि मणिपुर में अर्थव्यवस्था की तीव्र बहाली के लिए केंद्र सभी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। आज शाम लोकसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच 2024-25, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों, मणिपुर बजट 2025-26 और अनुपूरक अनुदान मांगों (मणिपुर) 2024-25 पर चर्चा के अपने जवाब में, सुश्री सीतारामन ने कहा कि मणिपुर बजट के लिए कुल प्राप्तियां 35 हजार 368 करोड़ रुपये हैं जबकि राजस्व प्राप्तियां 27 हजार 231 करोड़ रुपये हैं।
मंत्री ने कहा कि राज्य के लिए कुल व्यय 35 हजार 104 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों से मणिपुर में समग्र कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
देश के रक्षा क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा निर्यात ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो वर्ष 2013-14 से 30 गुना बढ़ गया है। मंत्री ने बताया कि रक्षा निर्यात जो 2013-14 के दौरान केवल 686 करोड़ रुपये था, 2023-24 में बढ़कर 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
उन्होंने कहा कि भारत अब 85 देशों को रक्षा उत्पाद और उपकरण निर्यात कर रहा है, जिसमें एक सौ कंपनियां योगदान दे रही हैं। अनुदान की अनुपूरक मांगों में सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त 51 हजार 462 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भारत और अमरीका के बीच टैरिफ चर्चाओं के बारे में सरकार से सवाल किया। उन्होंने देश में असंगठित क्षेत्र के बारे में भी बात की और सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए।
भारतीय जनता पार्टी के बिप्लब कुमार देब ने मणिपुर में केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये अनेक कदमों को उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और विकास की गति बढी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के 75 प्रतिशत क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा दिया है।
श्री देब ने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से वर्ष 2014 के बाद देश का पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शांति और विकास जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि केंद्र को मणिपुर में शांति लाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को भी उठाया। मणिपुर से कांग्रेस सांसद अल्फ्रेड कन्नगम एस आर्थर ने केंद्र सरकार पर मणिपुर की घाटियों में परियोजनाओं को असंगति से मंजूरी देने का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन पहाड़ियों की अनदेखी कर रही है, जहां 95 प्रतिशत आदिवासी आबादी रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर की पहाड़ियां आज बेकार हो गई हैं, क्योंकि वहां कोई निवेश या रोजगार नहीं है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
