मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अप्रैल में रिकॉर्ड वस्तु और सेवा कर- (जीएसटी) संग्रह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और प्रभावी सहकारी संघीय प्रणाली का परिचायक है। अप्रैल के लिए सकल जीएसटी संग्रह दो लाख 36 हजार करोड़ रुपये रहा। यह संग्रह अप्रैल 2024 में दो लाख दस हजार करोड़ रुपये के सकल संग्रह से 12 दशमलव छह प्रतिशत अधिक है। अप्रैल 2025 में शुद्ध जीएसटी संग्रह दो लाख नौ हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यह अप्रैल 2024 के एक लाख बानवे हजार करोड़ रुपये के शुद्ध संग्रह की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्री ने करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका योगदान और जीएसटी में विश्वास देश की प्रगति को गति देता है। उन्होंने कहा कि उनके योगदान से एक विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता आगे बढ़ती है। वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों और राज्य जीएसटी अधिकारियों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की । उन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों की भी सराहना की। जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधि के उच्च स्तर और नियमों के बेहतर पालन के कारण हुई।
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