मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की जाँच करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबध में सभी मंडलायुक्तों को अपने-अपने मंडल में विशेष जाँच दल का गठन करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक दल में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग से एक अधिकारी शामिल होगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समिति 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रत्येक संस्थान को एक हलफनामे में घोषित करना होगा कि वह केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है जिन्हें संबंधित नियामक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, संस्थानों को अपने मान्यता प्रमाणपत्रों के साथ संचालित कक्षाओं की पूरी सूची भी उपलब्ध करानी होगी। अवैध प्रवेश या अमान्य पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा उन्हें छात्रों से ली गई पूरी फीस ब्याज सहित वापस करनी होगी।
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