मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड – एनसीईएल तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण – एपीडा ने मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन एक लचीले और प्रतिस्पर्धी सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता सहकारिता तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों की शक्तियों के समन्वय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस अवसर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन किसानों की आय को बढ़ाएगा, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय सहयोग नीति के उद्देश्यों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन सहकारी संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाएगा। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन फलों, सब्जियों, मसालों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अनाजों और पशु उत्पादों के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए एपीडा के निर्यात प्रयासों को एनसीईएल के आउटरीच नेटवर्क के साथ एकीकृत करेगा। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहकारी समितियां व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से वैश्विक गुणवत्ता मानकों, खाद्य सुरक्षा और निर्यात दस्तावेज़ीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी।
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