मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वस्त्र मंत्रालय ने आगामी खरीफ कपास सीज़न-2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की तैयारियों को बढ़ा दिया है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने खरीफ कपास सीज़न-2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की।
मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि वह निर्बाध खरीदारी, समय पर भुगतान और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन कर रहा है। इस वक्तव्य में कहा गया कि बैठक के दौरान स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के परिचालन मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि रिकॉर्ड 550 कपास खरीदारी केन्द्र ग्यारह राज्यों में कार्यरत किए गए हैं। ये केन्द्र कपास के अधिक आमद के दौरान उन्नत लॉजिस्टिकल दक्षता और किसानों की अधिक पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
राज्यों को कपास-किसान एप्लिकेशन के जरिए भागीदारी और किसानों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए व्यापक जागरुकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। यह ऐप डिजिटल पंजीकरण और उचित समय पर भुगतान करने को लेकर किसानों को समर्थ बनाता है।
स्थानीय निगरानी समिति निकटम निगरानी के लिए प्रत्येक केन्द्र पर गठित की गई है।
भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने किसानों की चिंताओं का तीव्र निराकरण के लिए समर्पित व्हाट्सऐप हेल्पलाइन भी शुरू किया है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in
