मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में देश भर में सहकारी आधार पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले लगभग 200 बड़े-बड़े जहाज वितरित करने की योजना बनाई है। वे आज मुंबई मझगांव बंदरगाह पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले दो जहाज वितरित करने और लाभार्थियों को जहाज पंजीकरण प्रमाणपत्र और प्रतीक के तौर पर जहाजों की चाबियां सौंपने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत के मत्स्य उद्योग को मज़बूत करने और मछुआरों तक लाभ पहुँचाने के लिए समुद्री उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करना है।
भारत के विशाल समुद्र तट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री शाह ने कहा कि इसमें अपार संभावनाएं और क्षमताएँ हैं। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत का समुद्री उत्पादन 102 लाख टन था, जो अब 195 लाख टन तक पहुंच गया है। वर्ष 2014 में घरेलू उत्पादन 67 लाख टन से बढ़कर अब 147 लाख टन हो गया है, जबकि समुद्री उत्पादन 35 लाख टन से बढ़कर 47 लाख टन हो गया है। श्री शाह ने मत्स्य पालन समेत सभी क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर बल दिया और कहा कि देश तभी समृद्ध होगा जब हर व्यक्ति और हर परिवार समृद्ध और आत्मनिर्भर होगा।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मत्स्य सहकारी समितियों को दिए गए ऋण और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के वितरण जैसी पहल भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेंगी और देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने पिछले वर्ष मछली उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की खरीद के लिए आवश्यक धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने इस अवसर को मछुआरा समुदायों के लिए आर्थिक समृद्धि में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही राज्य की 12 और मत्स्य सहकारी समितियों को भी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज वितरित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि उनका विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई का शुरूआती उपयोग कर रहा है और मत्स्य पालन, जलीय कृषि और सहयोग को एकीकृत करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल, महाराष्ट्र के सहकारिता और ग्रामीण मामलों के गृह राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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