मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने प्रशासनिक और वित्तीय सुधार के लिए अपने और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में कटौती करने के लिए लोक सेवक पारिश्रमिक कानून में संशोधन करने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर संसद में मंगलवार को जल्द से जल्द मौजूदा मंत्रियों की एक बैठक में चर्चा किये जाने की आशा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रियों को सांसदों के वेतन से परे दिये जाने वाले अतिरिक्त भत्ते भी निलंबित कर दिए जाएंगे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में मासिक भत्ते में प्रधानमंत्री की आय 1 दशमलव 152 मिलियन और मंत्रियों की आय चार लाख नवासी हजार जापानी येन है। खर्च कटौती उपाय के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री पहले से ही अपने वेतन का 30 प्रतिशत और मंत्री अपने वेतन का बीस प्रतिशत हिस्सा वापस कर रहे हैं। इस कदम को सुधार के एक संकेत के रूप में गठबंधन साझेदार जापान इनोवेशन पार्टी- जेआईपी समर्थन देती है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल के युइचिरो तामाकी जैसे आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह मंहगाई कम करने की मानसिकता को दर्शाता है। यह कदम आय बढ़ाने के प्रयासों के विपरीत है।
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