मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने बुधवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोप में भारत एवं चीन समेत कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने कहा कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा मिसाइलों एवं अन्य पारंपरिक हथियारों के आक्रामक विकास का मुकाबला करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रयासों के अनुरूप है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि ईरान, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), तुर्किये, भारत एवं अन्य देशों में स्थित 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल व मानव रहित विमान (यूएवी) के उत्पादन में मदद करने वाले खरीद नेटवर्क को संचालित करते हैं। विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई सितंबर में ईरान पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों और प्रतिबंधात्मक उपायों को फिर लागू करने में सहायक है, क्योंकि देश अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर रहा है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमेरिकी वित्त मंत्रालय के उपमंत्री (आतंकवाद एवं वित्तीय खुफिया) जान के. हर्ले ने कहा कि ईरान दुनियाभर की वित्तीय प्रणालियों का दुरुपयोग करके मनी लांड्रिंग और परमाणु व पारंपरिक हथियार कार्यक्रमों के लिए पुर्जे खरीद रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर हम ईरान पर उसके परमाणु खतरे को समाप्त करने के लिए अधिकतम दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका अपेक्षा करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ईरान पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करे ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक उसकी पहुंच खत्म हो जाए। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारत स्थित फार्मलेन प्राइवेट लिमिटेड (फार्मलेन) का संबंध यूएई स्थित मार्को क्लिंगे (क्लिंग) नामक कंपनी से जोड़ा है, जिसने कथित तौर पर सोडियम क्लोरेट और सोडियम परक्लोरेट जैसी सामग्रियों की खरीद में मदद की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका तीसरे देशों में स्थित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने सहित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना जारी रखेगा, ताकि ईरान द्वारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों के लिए उपकरणों व वस्तुओं की खरीद को उजागर, बाधित और उसका मुकाबला किया जा सके।
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