मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भालू के हमलों की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन घटनाओं को थामने के दृष्टिगत वन विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में वन विभाग अलर्ट मोड में है। प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के साथ ही सतत अनुश्रवण के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव वन सुधांशु ने विभाग के मुखिया पीसीसीएफ डा समीर सिन्हा, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक आरके मिश्र और भालू प्रभावित क्षेत्रों के डीएफओ के साथ बैठक की। साथ ही समस्या से निबटने को उठाए गए कदमों की जानकारी ली।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वन विभाग के मुखिया डा सिन्हा ने डीएफओ से कहा कि वे जनजागरूकता पर विशेष जोर दें। उन्होंने जानकारी दी कि मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के दृष्टिगत उपकरणों की खरीद के लिए वन प्रभागों को 50 लाख रुपये की राशि आवंटित की जा रही है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक मिश्र ने सभी डीएफओ को संवेदनशील स्थल चिह्नित करने और वहां कैमरा ट्रैप, ड्रोन, एनाइडर का उपयोग करने के साथ ही वन कर्मियों की गश्त बढ़ाने को कहा। उन्होंने आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही की जानकारी देने को एकीकृत हेल्पलाइन नंबर-1926 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, फील्ड कर्मियों को अपने मोबाइल फोन पर अलर्ट रहने, कोई भी घटना होने पर डीएफओ के अनिवार्य रूप से घटनास्थल पर जाने, प्रभावितों को नियमानुसार अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने, संघर्ष न्यूनीकरण की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए।
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