मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सभी विभागों को जन्म या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया, क्योंकि यह जन्म प्रमाण पत्र के रूप में काम नहीं करता है। योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने आदेश जारी करते हुए ज़ोर दिया कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं और इन्हें इस रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह बदलाव राज्य में लोगों द्वारा अपनी उम्र या जन्मतिथि साबित करने के तरीके को प्रभावित करता है। इस कदम का उद्देश्य दस्तावेज़ के उद्देश्य को स्पष्ट करना और भ्रम से बचना है। यह निर्देश भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के उस पत्र के बाद आया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आधार जन्मतिथि की पुष्टि के लिए स्वीकृत दस्तावेज नहीं है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बंसल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है, “कृपया उप निदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई 00003050), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 16013/4/2020-आरओ-एलकेओ/5416 दिनांक 31.10.2025 का संदर्भ लेने का शिष्टाचार करें, जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का स्वीकृत प्रमाण नहीं है।” पत्र में आगे कहा गया है कि विभिन्न राज्य विभाग आधार को जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तथा सभी सरकारी विभागों में एक समान अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आदेश में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी राज्य सरकार के विभाग में जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार को स्वीकार न किया जाए।
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