मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता की। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ और सुबह 8 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 299 रहा। तुलना के लिए, 3 दिसंबर को शाम 4 बजे शहर का एक्यूआई 342 दर्ज किया गया, जिससे यह ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आ गया। सीपीसीबी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और इसे ‘खराब श्रेणी’ में रखा गया है। नजफगढ़ में एक्यूआई 286 दर्ज किया गया, जबकि आईजीआई एयरपोर्ट T3 में 255 दर्ज किया गया। श्री अरबिंदो मार्ग और नॉर्थ कैंपस में एक्यूआई क्रमशः 283 और 281 दर्ज किया गया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बीच, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अगले वर्ष के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है। पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा, “हमने दिल्ली सरकार से इस मुद्दे पर अगले साल के लिए एक योजना तैयार करने को कहा है। धूल का सबसे बड़ा कारण गड्ढे हैं। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के लिए बातचीत हुई है। हमने दिल्ली में 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की है।” उन्होंने कहा, “सीएक्यूएम वाहन प्रदूषण पर एक विशेषज्ञ समिति बना रहा है। दिसंबर में हम गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के साथ बैठक करेंगे। पराली के संबंध में हम चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के साथ बैठक आयोजित करेंगे।” सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहरी विकास मंत्रालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सीआरएम मशीनें उपलब्ध कराए जाने के बाद, 2018 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आई है। यादव ने कहा, “हम अगले एक साल की योजना पर ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। हम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू करेंगे और युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री की “एक पेड़ माँ के नाम” और “मिशन लाइफ” नागरिक-अनुकूल वातावरण बनाने की पहल हैं।”
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