मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को छतरपुर जिले के खजुराहो में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मुख्यमंत्री यादव ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बिना किसी कठिनाई के खाद्यान्न वितरण का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खरीद प्रक्रियाओं, तकनीकी नवाचारों और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ई-केवाईसी और सही लक्ष्य निर्धारण को पूरा करने में विभाग के प्रयासों की भी सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया को नियमित अंतराल पर दोहराया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त हो सके। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, खाद्य निदेशालय ने ई-केवाईसी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, जिसके बाद सत्यापन के बाद 34 लाख से ज़्यादा अपात्र ‘लाभार्थियों’ को पोर्टल से हटा दिया गया। प्रतीक्षा सूची से लगभग 14 लाख नए पात्र लाभार्थियों को पात्रता पर्चियाँ जारी की गई हैं और वे मुफ़्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई एवं रश्मि अरूण शमी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को खरीद उपलब्धियों की जानकारी दी गई, जिसमें किसानों को एमएसपी और बोनस दोनों का भुगतान किया गया। रबी 2024-25 और 2025-26 के दौरान गेहूँ की खरीद के लिए, भुगतान में एमएसपी के रूप में 29,558.40 करोड़ रुपये और बोनस के रूप में 1,965 करोड़ रुपये शामिल थे। खरीफ 2023-24 और 2024-25 के दौरान धान की खरीद के लिए, किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत एमएसपी के रूप में 19,208.76 करोड़ रुपये और प्रोत्साहन भुगतान के रूप में 337.11 करोड़ रुपये मिले। 2024-25 में केंद्रीय पूल में रिकॉर्ड 9.64 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान दिया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि भंडारण क्षमता का विस्तार तदनुसार किया गया है। मुख्यमंत्री ने 2025 सीजीडी (शहरी गैस वितरण) नीति के तहत क्रियान्वित और एकल-खिड़की एनओसी पोर्टल द्वारा समर्थित शहरी गैस वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इस कार्य को एक जन अभियान के रूप में चलाया जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि जन पोषण अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके तहत इंदौर की 30 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों में अपग्रेड किया गया है, जिससे दुकानदारों की मासिक आय में 10,000 से 15,000 रुपये की वृद्धि हुई है। इस मॉडल का जल्द ही अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत, राज्य-स्तरीय कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर के माध्यम से जीपीएस-सक्षम वाहनों की निगरानी की जाती है। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन की गतिविधियों पर वास्तविक समय में नज़र रखने के लिए, नमी, धूमन और निरीक्षण हेतु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान, विभाग ने तीन वर्षीय कार्ययोजना भी प्रस्तुत की, जिसमें उचित मूल्य की दुकानों पर एकीकृत तौल और आईरिस स्कैनर के साथ उन्नत पीओएस मशीनें स्थापित करना, स्मार्ट पीडीएस प्रणाली लागू करना, सरकारी गोदामों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना, भंडारण प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना और उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कई स्तरों पर डेटा को सिंक्रनाइज़ करना शामिल है। बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य विभाग, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम और मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के सहयोग से समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
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