मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मेरी योजना’ पुस्तकों पर एक चर्चा सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से ‘मेरी योजना’ पोर्टल उत्तराखंड (myscheme.gov.in) का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि योजना मार्गदर्शन पुस्तिका के तीन संस्करण—”मेरी योजना”, “मेरी योजना – राज्य सरकार” और “मेरी योजना – केंद्र सरकार”—नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त करने में मदद करेंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन पुस्तकों के प्रकाशन का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य जमीनी स्तर पर योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और प्रत्येक पात्र नागरिक को समयबद्ध तरीके से उनका लाभ पहुंचाना है। ये पुस्तकें लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं, साथ ही आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता मानदंडों का विवरण भी देती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति स्थापित हुई है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और जन-केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता देती है। आज कल्याणकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे नागरिकों के बैंक खातों में वितरित किया जाता है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निपटान और संतुष्टि के मंत्र के साथ जनता की शिकायतों के निवारण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, खेल, पेयजल और हवाई संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास जारी हैं, वहीं ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के सपने को साकार किया जा सके। विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कई बड़ी योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि ‘एक जिला, दो उत्पाद’ पहल से स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर बढ़ रहे हैं। ‘हाउस ऑफ हिमालय’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिल रही है। राज्य बाजरा मिशन, कृषि मशीनरी बैंक, सेब मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होमस्टे योजना, ‘वेड इन उत्तराखंड ‘ पहल और सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की कि वे विभिन्न कार्यक्रमों में भेंट किए जाने वाले स्मृति चिन्हों को स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं से बनाकर स्थानीय उत्पादों और आजीविका को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे लेकिन सार्थक प्रयास स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी वे देश भर में किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं या गणमान्य व्यक्तियों से मिलते हैं, तो वे हमेशा उत्तराखंड में निर्मित उत्पाद भेंट करते हैं । मंत्रिमंडल मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की दिशा में यह एक सराहनीय पहल है। एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पात्र व्यक्ति सभी सरकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह अंत्योदय की भावना का एक सच्चा उदाहरण है। कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव दीपक कुमार ने कहा कि विभाग का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाएं और सेवाएं लाभार्थियों तक सरल और सुलभ तरीके से पहुंचें। मेरी योजना के तीन संस्करणों के माध्यम से, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को पात्रता और आवेदन प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान देते हुए जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाता है।
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