सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्त चित्र और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का दायित्व राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम-एन.एफ.डी.सी. को सौंप दिया है। यह निगम सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मंत्रालय ने बताया कि सभी गतिविधियों को एकल प्रबंधन की परिधि में लाने और सार्वजनिक संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
इस फैसले से फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, बाल फिल्मों और एनीमेशन फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू फिल्म समारोह आयोजित करने की गतिविधियां बढ़ेंगी। इन इकाइयों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा।
केन्द्र सरकार ने इन सभी गतिविधियों के लिए 2026 तक के लिए एक हजार 304 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया है।
मंत्रालय ने कहा है कि वृत्त चित्रों के निर्माण का काम जो पहले फिल्म प्रभाग किया करता था अब पूरी तरह से एनएफडीसी को सौंप दिया गया है।
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