मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहली बार राष्ट्रीय राजधानी आरबीआई की पूर्ण बैंकिंग, नगदी प्रबंधन और ऋण ढांचे के तहत आ गई है। एक बयान में, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन आरबीआई को दिल्ली सरकार के बैंकर, ऋण प्रबंधक और वित्तीय एजेंट के रूप में काम करने में सक्षम बनाएगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसमें कहा गया है कि यह समझौता ज्ञापन राज्य विकास ऋण के ज़रिए बाजार से उधार लेने, अधिशेष धनराशि का स्वत: निवेश, पेशेवर नकदी प्रबंधन और कम लागत वाली तरलता की सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार और आरबीआई अधिनियम के तय ढांचे के दायरे में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह समझौता दिल्ली के वित्तीय शासन में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इसे एक ऐसा सुधार बताया जिसकी लंबे समय से ज़रूरत थी और इसे पिछली सरकारें शुरू करने में नाकाम रहीं।
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