मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह पहल सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन और 2047 तक सभी के लिए बीमा के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मंत्रालय के अनुसार, पैकेज का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक ही, सुगम खाता संरचना के अंतर्गत बैंकिंग और बीमा लाभों का एक व्यापक समूह प्रदान करना था। मंत्रालय ने कहा कि एकीकृत वेतन खाता ढांचा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत बैंकिंग और बीमा लाभों के साथ एक ही स्थान पर सभी वित्तीय समाधान प्रदान करता है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अधिकतम कवरेज, एकरूपता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ परामर्श करके पैकेज को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इस पहल से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी एक ही स्थान पर आधुनिक बैंकिंग सेवाओं और व्यापक वित्तीय सुरक्षा का लाभ उठा सकें। सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने वेतन खातों के माध्यम से इस व्यापक योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वेतन खाता पैकेज का औपचारिक शुभारंभ आज वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने किया। शुभारंभ समारोह में एसबीआई के अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनपीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और वित्तीय सेवा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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