मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (यूपीएनएल) के माध्यम से प्रायोजित कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से “समान काम के लिए समान वेतन” का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। पहले चरण में, यूपीएनएल के उन कर्मियों को वेतन संबंधी लाभ दिए जाएंगे जिन्होंने 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिस्तरीय उप-समिति की सिफारिशों पर विचार किया। इस समिति का गठन उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 12 नवंबर, 2018 को जनहित याचिका पर पारित आदेश के अनुपालन में किया गया था। राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, मंत्रिमंडल ने इस नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, वेतन संबंधी लाभ प्रारंभ में यूपीएनएल द्वारा प्रायोजित उन कर्मियों को दिए जाएंगे जिन्होंने एक दशक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को सभी जिलों में एक व्यापक और गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया ताकि लंबित भूमि विवाद मामलों का एक महीने के भीतर समाधान किया जा सके।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा, “भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं और अक्सर कानून व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; इसलिए, सरकार की प्राथमिकता इन विवादों का शीघ्र, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है।” उन्होंने अधिकारियों को चुनाव प्रचार के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय लागू किए जाएंगे। धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि विशेष अभियान से भूमि विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित होगा, आम जनता को राहत मिलेगी और सरकार एवं प्रशासन में जनता का विश्वास और मजबूत होगा।
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