मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र (CSocD64) में भारत का राष्ट्रीय बयान देते हुए समावेशी एवं अधिकार आधारित सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक न्याय एवं संरक्षण संवैधानिक गारंटी पर आधारित हैं तथा विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संनादित हैं।
आप को बता दे, ठाकुर ने सबका साथ सबका विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत पर जोर देते हुए पूरे सरकार एवं समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जिससे कोई पीछे न छूटे। उन्होंने लड़के-लड़कियों की समान शिक्षा सहभागिता, जल, स्वच्छ पाककला एवं स्वच्छता पहुंच, तथा महिलाओं को प्रमुख लाभार्थी बनाने वाली वित्तीय समावेशन जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों को रेखांकित किया। सत्र में 100 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया।
Image source: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय
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