मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि आंध्र प्रदेश, अन्य तटीय राज्यों के साथ मिलकर, भारत की नीली अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से बार-बार ब्लू इकोनॉमी को राष्ट्रीय प्राथमिकता मिशन बनाने पर जोर देने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 मत्स्य पालन, समुद्री निर्यात, तटीय अवसंरचना और समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों को भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के केंद्र में रखकर इस दृष्टिकोण को ठोस रूप देता है। कनक दुर्गाम्मा द्वारा पवित्र की गई नगरी विजयवाड़ा में मीडिया प्रतिनिधियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 के लिए एक रणनीतिक रोडमैप बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भारत ने स्थिरता, स्पष्टता और सतत निवेश-आधारित विकास का मार्ग चुना है। मत्स्य पालन और समुद्री विकास से शुरुआत करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति देना और विदेशी बंदरगाहों पर मछली उतारने को निर्यात के रूप में मान्यता देना मछुआरों की आय क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह नीतिगत बदलाव खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत को एक उत्कृष्ट समुद्री राष्ट्र के रूप में मजबूती से स्थापित करता है। अपनी लंबी तटरेखा और स्थापित मत्स्य पालन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ आंध्र प्रदेश को इन उपायों से काफी लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि जलाशयों का आधुनिकीकरण, तटीय मत्स्य पालन अवसंरचना को सुदृढ़ करना, शीत श्रृंखला नेटवर्क और प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास एक एकीकृत समुद्री अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार करेगा। यह दृष्टिकोण आजीविका, निर्यात, रसद और मूल्यवर्धन को आपस में जोड़ता है, जिससे तटीय राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास के गुणक बन जाते हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने ब्लू इकोनॉमी मिशन को देश भर में विकसित किए जा रहे समानांतर रणनीतिक औद्योगिक गलियारों से जोड़ा। आंध्र प्रदेश में, दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिज गलियारा राज्य को अगली पीढ़ी के विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा घटकों और उन्नत सामग्रियों के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर रखेगा। इसके साथ ही, पूर्वी तट पर औद्योगिक गलियारे रसद एकीकरण को मजबूत करेंगे और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी को बेहतर बनाएंगे। उभरते क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नत ऊर्जा और खनिज मूल्य श्रृंखलाओं सहित विशिष्ट गलियारों का विकास भारत की समुद्री और निर्यात संबंधी महत्वाकांक्षाओं का पूरक है। बंदरगाहों, कंटेनर निर्माण, रेल संपर्क और औद्योगिक समूहों का एकीकरण तटरेखाओं को विनिर्माण केंद्रों से जोड़ने वाली एक निर्बाध आर्थिक संरचना का निर्माण करेगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने अमरावती के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता, पूंजी निवेश विस्तार और पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए निरंतर समर्थन के बारे में भी बात की और इन्हें दीर्घकालिक उत्पादकता और जल सुरक्षा के लिए मूलभूत निवेश बताया। उन्होंने कृषि, उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें, एमएसएमई विकास निधि और महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह उद्यमों को बजट ढांचे के तहत समावेशी विकास के प्रमुख घटकों के रूप में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बजट उत्पादकता, लचीलापन और समावेशिता का संयोजन है, जो पूंजीगत व्यय के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करता है। आंध्र प्रदेश की भूमिका मत्स्य पालन और बंदरगाहों, औद्योगिक गलियारों, डिजिटल अवसंरचना, खनिज मूल्य श्रृंखलाओं और कृषि निर्यात तक फैली हुई है, जो इसे भारत के विकास गाथा में एक केंद्रीय योगदानकर्ता बनाती है। केंद्रीय मंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि केंद्रीय बजट 2026-27 भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, निर्यात-उन्मुख और नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ाता है। तटीय राज्य ब्लू इकोनॉमी मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं और औद्योगिक गलियारे उन्नत विनिर्माण को गति दे रहे हैं, ऐसे में आंध्र प्रदेश विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की यात्रा में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित है।
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