मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में मिली बड़ी हार के बाद वैश्विक टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। 6-3 के बहुमत से कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम किसी राष्ट्रपति को आयात पर व्यापक और सर्वव्यापी टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। इस फैसले से अरबों डॉलर के रिफंड दावों का रास्ता खुल सकता है। कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रम्प पत्रकारों के सामने आए और टैरिफ के एक नए दौर की घोषणा की जिससे संकेत मिला कि इस हार के बावजूद उनका व्यापार एजेंडा आगे बढ़ेगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ने मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का नया वैश्विक टैरिफ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार से संबंधित प्रमुख टैरिफ बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। कोर्ट के फैसले से नाराज ट्रम्प ने इसे बेहद निराशाजनक बताया और कुछ न्यायाधीशों पर साहस की कमी का आरोप भी लगाया। कानूनी चुनौती के बावजूद, ट्रम्प ने कहा कि यह फैसला अमेरिकी व्यापार नीति को नया रूप देने के उनके प्रयासों को धीमा नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रम्प का तर्क था कि अब उनके पास राजस्व अर्जित करने और अपनी आर्थिक रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मजबूत विकल्प उपलब्ध हैं।
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