मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राजधानी में बड़े पैमाने पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से दोबारा शुरू कर दी गई है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘अंत्योदय’ संकल्प को आधार बनाकर यह सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया है। उन्होंने कहा कि इसमे बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आईं है और जांच में लगभग सात लाख अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए। उन्होंने बताया कि राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई-वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अब नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवारों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा। इससे पात्रता की सही जांच हो सकेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। साथ ही, इसमें पारदर्शी और त्रि-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत राशन कार्ड के लिए अनिवार्य वार्षिक पारिवारिक आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख बीस हजार रुपये कर दी गई है। वहीं, दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछली सरकारों ने राशन व्यवस्था को राजनीति और भ्रष्टाचार का माध्यम बना दिया था। साथ ही, नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया लगभग ठप कर दी गई थी, जिसके कारण लाखों गरीब परिवार अपने अधिकारों से वंचित रह गए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लेकर पारदर्शी और जनहितकारी व्यवस्था लागू करने का कार्य किया है जिससे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार सम्मानपूर्वक मिल सके।
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